Finance Minister goining in a wrong way

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बजट 2011: ‘दादा’ ये तूने क्*या किया…
वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी के बजट पेश करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं अब विकास की रफ्तार में तेजी आयेगी– हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे, इंफ्रास्*ट्रक्*चर सेक्*टर में निवेश तेजी से होगा, म्*यूचुअल फंड के जरिए विदेशी नागरिकों का पैसा भारतीय बाजारों में लगेगा, टैक्*स प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, काले धन के पूरे गोरखधंधे से पर्दा उठेगा, महंगाई का भूत सरपट भागेगा, आम आदमी की मुहाल जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा– अगर आप ये सारी बातें सोच रहे हैं, तो आप सौ फीसदी गलत हैं. आम बजट 2011-12 के बाद इसमें एक भी चीज नहीं होने वाली है. एक भी वजह नहीं है, जिससे आपके जीवन में बदलाव मात्र का एहसास भी आपको हो.



वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ना केवल एक चपल नेता हैं, बल्कि एक माहिर राजनीतिज्ञ भी हैं. वे जानते हैं कि रोजमर्रा की भागमभाग में उलझा एक सामान्य आदमी कुछ ज्यादा नहीं मांगता. उसे बस इतना भर भ्रम रहना चाहिये की सत्ता की बागडोर, कहीं ना कहीं उसके जैसे किसी शक्स के हाथों में है. और जिसने ये बागडोर सम्भाली है, उसे आम आदमी की जरूरतों की समझ बखूबी है. लिहाजा, प्रणव मुखर्जी को इस बात का पूरा अंदाजा है कि कैसे आम जनता को फुसलाया जा सकता है.

यही नहीं वित्त मंत्री ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अर्थशास्त्रियों और आर्थिक मामलों के जानकारों को कैसे छकाया जा सकता है. अब जरा बजट भाषण के अंतिम हिस्से पर गौर किजिये. प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘प्रत्*यक्ष कर के तौर अनुमान है कि हमे राजस्*व घाटा 11,500 करोड़ होगा. वहीं अप्रत्*यक्ष कर से सरकार को 11,300 करोड़ रुपये मिलने की उम्मिद है. कुल मिलाकर तमाम एलान के बाद सरकार को सिर्फ 200 करोड़ रुपये का घाटा होगा.’

तो सवाल ये उठता है कि वित्त मंत्री ने आम जनता को क्या दिया ? सिर्फ 200 करोड़ रुपये में ऐसा कौन सा जादूई मंत्र वित्तमंत्री ने फूंक दिया कि आम जनता की जेब पहले से ज्*यादा भारी हो जाये. जरा सोचिये, हमारे देश में बहुत छोटा घोटाला भी कुछ एक सौ करोड़ का होता है. यहां तो पूरे साल में सरकार को आम जनता की भलाई के लिए नुकसान उठाना भी पड़ेगा तो सिर्फ 200 करोड़ रुपये का. ये भी भला कोई घाटा हुआ.

दरअसल जनता के हाथों कुछ लगा भी नहीं और ना ही आम आदमी को इस बजट से कुछ खास फायदा ही हुआ. अगर हुआ है तो जर्बदस्त नुकसान, जिसके बारे में सरकार ने घुप चुप्पी साध रखी है. जरा गौर किजिये, टैक्*स स्*लैब में फेरबदल करने के बाद वित्त मंत्री ने आम जनता को केवल 2060 रुपये प्रति वर्ष का फायदा पहुंचाया है. ये फायदा हमें मिला तब जब सरकार ने ये एलान किया कि एक लाख 80 हजार रुपये तक की आमदनी के लिए कुछ भी टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा. यानि टैक्स की बचत हुई 2060 रुपये प्रति साल की.

तो भाई साहब, सरकार ने आपकी जेब में हर रोज 5 रुपये 64 पैसे अतिरिक्त डाले हैं. जी हां, आपके लिए इस बजट में सरकार ने हर दिन बचाये हैं 5 रुपये 64 पैसे. इतने में अगर आप चाहें तो शायद किसी सड़क किनारे चाय की दुकान पर एक प्याली चाय पी सकते हैं. हालांकि आजतक के दफ्तर के पास वाले चाय स्टाल पर अगर आप चाय पीना चाहें, तो हर प्याली चाय के लिए आपको खर्चने पड़ते हैं 9 रुपये. तो कुल मिलाकर टैक्स की इस बचत के बाद भी आप हमारे दफ्तर के बाहर एक कप चाय ज्यादा नहीं पी पायेंगे. बाकी बातें तो खैर भूल ही जाइये. ये है वो नियामत जो हमारे वित्त मंत्री ने इस महान देश की महान जनता को दिया है.

भई जब इतनी बड़ी छूट मिली है तो सरकार कुछ बदले में लेगी भी. शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन अब बीमार पड़ना आपकी जेब पर बहुत बारी पड़ने वाला है. किसी भी प्राइवेट अस्*पताल में जो पूरी तरीके से एयरकंडीशनड हो उसमें अगर आप इलाज कराने पहुंचे तो अब आपको सर्विस टैक्*स के रूप में 5 फीसदी सरचार्ज देना होगा. इतना ही नहीं अस्*पताल में कराए जाने वाले विभिन्*न प्रकार के डायगनोस्टिक टेस्*टों के लिए भी अलग से 5 फीसदी सरचार्ज भी अब आपको देना होगा. तो कुल मिलाकर आपका मेडिकल बिल अब किसी प्राइवेट अस्*पताल में 10 फीसदी और बढ़ जाएगा.

यही नहीं, चूना इतना ही नहीं लगेगा. अगर आप इन किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से कोई टेस्*ट भी करायेगे, तो आपको कुल बिल का 5 फीसदी सरचार्ज के तौर पर देना होगा. यानी अगली बार जब आप बीमार पड़े तो दवा और डॉक्टर की फीस के साथ सरचार्ज देने के लिए भी तैयार रहिये. सरकार कहती है कि ये सरचार्ज सरकारी अस्*पतालों में इलाज पर लागू नहीं होगा. लेकिन कोई जरा ये तो बताये कि खस्ताहाल सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिये तरसता आम आदमी अब आपनी जान बचाने की जुगत में ज्यादा पैसे प्राइवेट सेंटर को दे या फिर सरकारी अस्पताल में इलाज के अभाव में अपनी जान गवांये. अब आप इसे क्या कहेंगे– वित्तमंत्री की कलाकारी या आम आदमी की लाचारी.

अगर बजट भाषण पर आपने गौर किया होगा तो पता चलेगा कि पूरे बजट में इस तरह के आखों में धूल झोंकने वाले कई प्रावदान हैं. लेकिन सरकार है कि वित्तमंत्री की सूझबूझ की दाद देती नहीं थक रही. अर्थशास्त्री रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बजट के बाद साफ साफ कहा कि मौजूदा परिस्थिति में प्रणव मुखर्जी ने बेहतरिन बजट पेश किया है. क्या प्रधानमंत्री को इस बजट की खामियां नहीं दिखाई दे रही थी. या यूं कहें कि सरकार ने मन बना लिया है कि इस साल किसी तरह निकाल लो, 2012 के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर सरकार लोक लुभावन नीतियों पर विचार करेगी.

हां इस बात का श्रेय तो यूपीए को देना ही होगा कि इस बजट के जरिए कांग्रेस ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने वोट बैंक को और मजबूत करने का पूरा इंतजाम किया है. जरा गौर किजिये- सामाजिक क्षेत्र के लिए खर्च की जाने वाली रकम में इस बजट में 24 प्रतिशत यानी 40000 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है. ये रकम सीधे पहुंचेगी उस तबके के पास जिसे नरेगा, भारत निर्माण, अल्*पसंख्*यक शिक्षा कार्यक्रम जैसी तमाम योजनाओं से फायदा पहुंचता है. कृषि ऋण में सरकार ने 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. यानी सरकार ने अब किसानों को सस्ता कर्ज देने के लिए 1 लाख करोड़ का अलग से इंतजाम किया है. जाहिर है बजट के इन प्रावाधानों का असर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों या यूं कहें कि ग्रामीण वोटरों को ही सबसे ज्*यादा होगा. और इस फायदे को भुनायेगी काग्रेस पार्टी.

आप कहेगे कि भई किसानों और ग्रामिण क्षेत्र के लोगों का अगर भला हो रहा है तो फिर परेशानी क्या है. परेशानी इस बात की है कि सरकार भेदभाव कर रही है. अपने वोटबैंक के लिए सरकार ने सहायता का पिटारा खोल दिया है और शहरों में रह रहे लोगों के लिए सरकार वित्तिय घाटे की दुहाई देती है. एक और बजटिय प्रावधान जिसपर गौर करने की जरूरत है. अपने भाषण में वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए खाद, मिट्टी के तेल और रसोइ गैस पर नकद सब्सिडी देने की भी बात कही है. वित्त मंत्री ने इसके लिए 2012 अप्रैल की समय सीमा निर्धारित भी की है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं कि सरकार के इस कदम से यूपीए को तीसरी बार सत्ता में आने में काफी आसानी होगी. लेकिन घाटा होगा तो शहरों में रहने वाले लोगों और गरीबी रेखा के ऊपर वालों के लिए. कैसे, जरा देखिये.

रसोई गैस का इस्*तेमाल हर कोई करता है चाहे वो गांव में रह रहा हो या फिर शहर में. आज एक गैस सिलेंडर की कीमत 380 रुपये है. हर सिलेंडर पर सरकार तेल कंपनियों को 220 रुपये बतौर सब्सिडी दिया करती है. अब अगर सरकार सब्सिडी के तौर पर दी जाने वाली राशि यानि 220 रुपये को सीधे गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के खाते में भेज देती है तो बाजार में गैस सिलेंडर की कीमत हो जायेगी 600 रुपये. क्योंकि सरकार राहत देना चाहती है गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को ही, ना कि मध्यवर्ग या शहरी वर्ग को जिसके पास 600 रुपये प्रति सिलेंडर कीमत आदा करने की कुवत है.

ऐसे में सवाल ये उठता है कि 600 रुपये की कीमत अदा करने की आर्थिक स्थिति क्या मध्यवर्ग में है. बिलकुल नहीं. हर किसी की कमर टूट जायेगी और घर का बजट चरमरा जायेगा। लेकिन सरकार ने इस मसले पर चुप्पी साध रखी है. सरकार सिर्फ ये देख रही है कि कैसे फायदा उन तक पहुंचे जो हर हाल में काग्रेस को अपना वोट देगा.

अब आप खुद ही सोचिये प्रणव मुखर्जी ने बजट में चपलता दिखाई है या नहीं. क्योंकि सरकार का तर्क साफ है. सब्सिडी का पैसा बिचौलिये खा जाते है और ये पैसा उन तक नहीं पहुंचता जिनके लिए होता है. लिहाजा सरकार तो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. लेकिन इस तैयारी में घून की तरह पिस जायेगा मध्यवर्ग– जिसकी चिंता किसी को फिलहाल नहीं है.

कुल मिलाकर अगर इस साल के बजट को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम पिछले साल के बजट से एक इंच भी आगे नहीं बढ़े. बजट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आखिर सामाजिक और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खर्च किए जाने वाले पैसों का इंतजाम सरकार कैसे करेगी. इस वर्ष तो 3जी स्*पेक्*ट्रम की निलामी से हुई कमाई को दिखाकर सरकार ने बजटीय घाटा को काफी हद तक कम दिखा दिया. लेकिन अगले साल सरकार की योजना सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश और सरकारी बॉन्*डों के जरिए पैसा इकट्ठा करने की है– जोकि किसी भी कीमत पर अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकती. इससे साफ जाहिर है सरकार के पास राजस्*व उगाही की कोई स्*पष्*ट योजना नहीं है. महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में अगर कहा जाए कि 'सब राम भरोसे है' तो गलत नहीं होगा.


Regards,
Samar Sartaj

I TRULY BELIEVE, IT'S TIME FOR US(INDIAN'S) TO MAKE IT VERY CLEAR IN THE CONSTITUTION OF INDIA, "THE INDIAN NATIONAL'S(BY BIRTH), AND WELL EDUCATED(who done masters or ph.d's) LITERATE'S ARE THE ONLY PEOPLE WHO ARE ELIGIBLE TO GOVERN AND RULE THE NATION FROM GRAM LEVEL TO SUPREME LEVEL WITH TRANSPARENCY IN ACT'S AND RIGHT TO ACCOUNTABILITY (where every representative is answerable to the general public of india) BESIDES THE INFORMATION ACT, AND FINALLY, PEOPLE MUST HAVE THE DIRECT RIGHT TO ELECT THEIR REPRESENTATIVES AT ALL LEVELS(GRAM LEVEL TO SUPREMO), WITH AN ADDITIONAL POWER OF RIGHT TO RE-CALL THE ELECTED REPRESENTATIVES FROM GRAM LEVEL TO SUPREME POWER(INCLUDING CHIEF MINISTER’S OF ALL STATE’S, PRIME MINISTER, PRESIDENTIAL LEVEL) THE DECISION'S MUST MADE FARE ENOUGH IN THE INTEREST OF NATION AND THE GENERAL PUBLIC AT ANY COST FOR BETTER FUTURE..

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AVINASH