Greenpeace and many other NGOs who oppose nuclear power or mining are really fueling more and more power crisis in power scarcity state India. Certainly it reduces our GDP...
So those engaged in such movement must stop first using power and other resources else they have no right to stop all such essential development...
Government action to stop their foreign funding to restrict their activity is absolutely justifiable...
ग्रीनपीस और दूसरे एनजीओ जो परमाणु ऊर्जा या खनन का विरोध करते है वो उर्जाके संकटसे जूझते हिंदुस्तानमे बिजलीका संकट और बढ़ा रहे है... जो देशी उत्पादन (जीडीपी) को काम ही करेगा...
जो लोग ऐसे आन्दोलनमे शामिल है वो पहले ऊर्जा और दूसरे संसाधनके वप्राश बंद करे अन्यथा उन्हें आंदोलन करनेका कोई हक़ नहीं बनता...
उनके विदेशी निधियोको बंद करनेका सरकारका निर्णय बिलकुल सही है जो उनकी ऐसी गतिविधिया पर रोक लगाएगा...
For Greenpeace, receiving foreign aid gets difficult - The Times of India